Минэкономразвития скорректирует прогноз по цене нефти на текущий год со $115/барр. в среднем за год до $106‒108, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов после заседания экономического совета при президенте 20 июля.
Выступая недавно на окружном совещании в Ханты-Мансийске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что отечественное промышленное оборудование нефтегазовой отрасли обладает низкой конкурентоспособностью. При этом он подчеркнул: «Ситуация усугубляется системными проблемами в нефтегазосервисной области, где обозначилась реальная угроза вытеснения отечественных структур с российского рынка западными компаниями. В целом угроза отставания отечественного ТЭК от мирового научно-технического уровня нарастает. Повышаются риски в области обеспечения энергетической безопасности страны».
Сотрудничество России с Ираком имеет глубокие исторические корни и хорошую перспективу. Такой взгляд доминировал в выступлениях всех участников Круглого стола «Россия – Ирак: взаимодействие и стратегическое сотрудничество в новых реалиях арабского мира», состоявшегося 25 июня в зале Коллегии ИТАР-ТАСС на Тверском бульваре.
Затяжной процесс становления Ирака накладывает отпечаток на «элементы сотрудничества» между Россией и Ираком. Об этом заявил председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник 25 июня в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Россия и Ирак: взаимодействие и стратегическое сотрудничество в новых геополитических реалиях в арабском мире», сообщает корреспондент ИА REX.
«Китайский нефтяной гигант начал добычу на месторождении Хальфайя в Ираке», ‒ под таким заголовком агентство Синьхуа опубликовало сообщение об успехах государственной нефтяной компании CNPC в Ираке. В сообщении также говорится, что месторождение Хальфайя в юго-восточной части Ирака является крупнейшим инвестиционным проектом CNPC за рубежом. Проектная мощность первой очереди ‒ до 5 млн т в год, а после пуска второй очереди добычи вырастет до 10 млн т нефти в год. Кроме того, CNPC удалось перезаключить соглашение о разделе продукции на месторождение аль-Ахдаб.
Гендиректор компании «МАКТ-Алтай», председатель Комитета по энергетике АлтТПП Александр Карасев рассказал о потенциале развития альтернативной энергии в России и о том, что мешает использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в полной мере:
Президент регионального правительства Иракского Курдистана Масуд Барзани (на снимке), премьер-министр Нечирван Барзани и министр природных ресурсов Ашти Хаврами встретились с российской делегацией, «чтобы упрочить двусторонние связи».
Прошедшая в Москве ежегодная угольная конференция Содружества Независимых Государств вызвала двойственное впечатление. С одной стороны, компании порадовали интересными проектами освоения месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и нацеленностью на новые рынки сбыта, а с другой ‒ наша инфраструктура (особенно железные дороги) по-прежнему остается главным тормозом на пути развития этих регионов и выхода угольной промышленности на зарубежные рынки сбыта.
Из проекта положения о Министерстве по развитию Дальнего Востока, с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что на территории Дальневосточного федерального округа предлагается ввести особый режим госуправления. «Ведомство, ‒ отмечает издание, ‒ намерено ограничить или полностью отменить вмешательство других федеральных органов в дела ДФО».
Экономический гуру США Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini - на снимке) и президент консалтинговой компании «Евразия Групп» (Eurasia Group) Ян Бреммер (Ian Bremmer) неслабо оттянулись на страницах британской The Financial Times в статье под заголовком «Пора подвергнуть остракизму автократическое российское государство».
Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса (председатель Ю.К. Шафраник) провёл Круглый стол на тему: «Перспективы работы на шельфе российских нефтяных компаний».
В Государственном геологическом музее им. Вернадского состоялось годовое собрание Академии горных наук. С отчетным докладом выступил президент АГН, академик РАН Юрий Малышев. Больше всего его и других академиков-горняков волнуют, как оказалось, пробелы в законодательной базе и состояние профессионального образования.